वास्तविक किसानों को ही दिलायें समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी का लाभ - श्री चौहान

वास्तविक किसानों को ही दिलायें समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी का लाभ - श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने की गेहूं खरीदी व्यवस्था पर वीडियो कांफ्रेसिंग

ग्वालियर 10 मार्च 10। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का लाभ मध्यप्रदेश के वास्तविक किसानों को ही दिलाने के निर्देश प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को दिये हैं। श्री चौहान ने कहा कि बिचौलिये और व्यापारी इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठाये इसकी समुचित निगरानी की जाये। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय से वीडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से गेहूँ उपार्जन व्यवस्था पर संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स से मुखातिब थे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कांन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य एवं प्रमुख सचिव खाद्य व नागरिक आपूर्ति श्री अशोक दास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ग्वालियर संभागायुक्त श्री एस बी. सिंह ने शिवपुरी जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत की। यहां कलेक्ट्रेट स्थित एन आई सी. के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी व अपर जिला दण्डाधिकारी श्री आर के.  जैन सहित समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी से जुड़े विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

श्री चौहान ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि इस वर्ष गेहूं की विपुल आवक की संभावना को देखते हुए भण्डारण की व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिलों के लिये बतायी गयी आवश्यकतानुसार भण्डारण स्थान निर्धारित कर लिये जाये। आवश्यक होने पर निजी गोदामों के अधिग्रहण के साथ ही गेहूं की केपिंग (ढंकने) की व्यवस्था भी कर ली जाये। श्री चौहान ने कहा कि उपार्जित गेहूं को अन्यत्र परिवहित करने के लिये रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से कमिश्नर और कलेक्टर अपने स्तर पर भी सतत् संपर्क में रहे। उन्होंने खरीदी केन्द्रों से गेहूं को भण्डारण केन्द्रों तक ले जाने के लिये जिले में विद्यमान परिवहन क्षमताओं का आकलन कर आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था के लिये अभी से योजना बनाने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्षो र्की तरह वे इस बार भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी व्यवस्था के पर्यवेक्षण के लिये मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत रहेगा। इस प्रकोष्ठ का टोल फ्री नंबर 2540500 होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं उपार्जन का कार्य आगामी 15 मार्च से प्रारंभ होना है। उन्होंने गत वर्ष अनुसार खरीदी केन्द्र खोलने और साफ सुथरा रिकार्ड रखने वाली समितियों को ही खरीदी हेतु तैनात करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मण्डियों में गेहूं की अधिक आवक को देखते हुए किसानों को गेहूं बिक्री के लिये लम्बी कतारों में लगने से बचाने के लिये पर्याप्त संख्या में खरीदी केन्द्र खोलने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों से खरीदे गये गेहूं का 24 घंटों की अवधि में भुगतान किया जाये। साथ ही भुगतान की निरन्तर मानीटरिंग हो। श्री चौहान ने 20 हजार रुपये तक का भुगतान बीयरर चेक के माध्यम से करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने खरीदी कार्य में लगी समितियों को केंद्रीय सहकारी बैंकों से 15 दिवस की खरीदी के बराबर की साख दिलाने की हिदायत भी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं उपार्जन के खरीदी दिनांक, समर्थन मूल्य और बोनस की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये किसान दस्तावेज में खसरा अथवा बी-1 अथवा ऋण पुस्तिका के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को भी मान्य करने के निर्देश  भी उन्होंने दिये। श्री चौहान ने कहा कि खरीदी क़े लिये बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। इस बार जूट बारदाने के साथ ही प्लास्टिक बैग्स भी उपयोग में लाये जायेंगे। जिलेवार पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी उर्पाजन केन्द्रों पर उचित वितरण की व्यवस्था की जाये। श्री चौहान ने कहा कि प्लास्टिक बारदाने की मशीनों से सिलाई की जायेगी। अतएव प्रयास यह किये जाये कि बिजली चली जाने पर उपार्जन केन्द्रों पर जनरेटर की वैकल्पिक उपलब्धता रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर एफ. ए.क्यू. वैरायटी का सेम्पल रखा जाये। यदि किसी किसान का गेहूं इस वैरायटी से नीचे बताकर रिजेक्ट किया जाता है तो उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज कर सेम्पल रखते हुए उसे विकासखंड स्तरीय एफ.ए.क्यू. विवाद निराकरण समिति के समक्ष आवेदन देने की समझाईश भी दी जाये।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भारत शासन द्वारा गेहूं खरीदी के लिये घोषित 1100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर राज्य शासन द्वारा 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस अतिरिक्त दिया जा रहा है। गेहूं खरीदी के लिये नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित और मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के मध्य क्षेत्र विभाजन किया गया है।

संभागायुक्त व कलेक्टर ने दी उपार्जन की तैयारियों की जानकारी

      ग्वालियर संभागायुक्त श्री एस बी. सिंह ने संभाग के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देशों के तहत संभाग में गेहूँ उपार्जन के इंतजाम किये जा रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि संभाग के दतिया जिले में गेहूँ भण्डारण की समस्या है, जिसे दूर करने के प्रयास जारी है। उन्होंने संभाग को पर्याप्त संख्या में वारदाना मुहैया कराने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले की डबरा मण्डी में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की अधिक आवक को ध्यान में रखकर इस मण्डी परिसर में नागरिक आपूर्ति निगम के खरीदी केन्द्र खोलने की मंजूरी दिलाने की माँग रखी। श्री त्रिपाठी ने बताया कि जिले में गेहूँ उपार्जन के मुकम्मल उपाय किये गये हैं। इस दिशा में उपार्जित गेहूँ को भण्डारित करने के लिये सरकारी व निजी गोदामों को अधिगृहित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।