अवैध रूप से निजी भूमि के रूप में दर्ज शासकीय भूमि 15 जुलाई तक मुक्त करायें
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
ग्वालियर 4 जुलाई 09। अवैध रूप से शासकीय भूमि को निजी भूमि में दर्ज करने संबंधी सभी प्रकरणों का निराकरण 15 जुलाई तक सुनिश्चित करें। साथ ही जो भूमि शासकीय पाई जाये उसका इंद्राज भू-अभिलेखो में भी करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगी। यह निर्देश जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर के जैन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।
राजस्व गतिविधियों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने तहसीलवार नामांतरण, वंटवारा व सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि चूँकि इस समय कम वर्षा हुई है इसलिये सीमांकन प्रकरणों का निराकरण जारी रखें और 30 जून तक दर्ज किये गये सभी सीमांकन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। श्री त्रिपाठी ने राजस्व न्यायालय में विचाराधीन लंबी अवधि के प्रकरणों के निराकरण करने पर बैठक में विशेष जोर दिया। उन्होंने बी पी एल. सूची से संबंधित प्रकरणों की जांच त्वरित गति से करने की हिदायत दी और कहा कि इस सूची से अपात्रों के नाम हटाने की कार्रवाई विधिवत रूप से की जाये। जो नाम अपात्र पाये जायें उनकी सूची संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अवश्य पहुँचायें, जिससे अपात्र लोग योजना का लाभ न ले सकें। जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि बी पी एल. सूची के लिये प्राप्त नवीन आवेदन पत्रों के निराकरण के समय उन आवेदनों पर विशेष ध्यान दें जो रोजगार गारण्टी योजना के श्रमिक हैं। यदि यह श्रमिक पात्र हैं तो उनके नाम बी पी एल. सूची में अवश्य शामिल किये जायें।
सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व तहसीलदार को हर शुक्रवार को क्षेत्र के सभी पटवारियों व पंचायत सचिवों की संयुक्त बैठक लेने की हिदायत दी गई। इन बैठकों में रोजगार गारण्टी योजना सहित राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की स्थाई एजेण्डा के आधार पर समीक्षा करने को कहा गया है। राजस्व अधिकारियों से यह भी कहा गया कि कम वर्षा को ध्यान में रख कर एहतियात के तौर पर अभी से पेयजल व रोजगार की समस्या से निपटने के लिये रणनीति तय कर लें। बैंक, राजस्व व खनिज वसूली की भी बैठक में समीक्षा हुई। इस वर्ष की अभीतक की प्रगति पर कलेक्टर ने संतोष व्यक्त करते हुए इसमें और तेजी लाने पर बल दिया।
हर गांव की सीमा पर लगेंगे सीमा चिन्ह
राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले के हर गांव की सीमा पर चांदा पत्थर अर्थात सीमा चिन्ह लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा यह सीमा चिन्ह रोजगार गारण्टी योजना के तहत स्थानीय जरूरतमंद श्रमिकों के माध्यम से लगवाये जायें। गांवों में लगाये जाने वाले सीमा चिन्हों की सूची अविलंब जिला पंचायत को उपलब्ध कराने के निर्देश अधीक्षक भू-अभिलेख को दिये गये हैं।
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