प्रदेशभर में मोहल्ला समितियों का गठन होगा- श्री बाबूलाल गौर

प्रदेशभर में मोहल्ला समितियों का गठन होगा- श्री बाबूलाल गौर

Rewa:Sunday, July 12, 2009

अतिक्रमण, वसूली, रात्रिकालीन सफाई, मलिन वस्तियों का विकास एवं सौदर्यीकरण के साथ ही स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समान ड्रेस कोड की व्यवस्था लागू की गयी है। अतिक्रमण सबसे पहले बड़े लोगों का हटायें, इसके पश्चात गरीब पर हाथ लगायें। इसी प्रकार बडे बकायादारों से वसूली करें और उनका नाम सार्वजनिक स्थलों पर लगायें। ये निर्देश आज कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय प्रशासन गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने रीवा, जबलपुर एवं शहडोल संभाग के अधिकारियों को समीक्षा के दौरान दिये।

बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल श्री एस.एन. मिश्रा, रीवा, जबलपुर एवं शहडोल संभाग के आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, उप संचालक नगर निवेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत, अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री, स्थानीय निकाय के अलावा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। स्थानीय शासन मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में मोहल्ला समितियों का गठन किया जायेगा । इससे प्रत्येक नागरिक विकास कार्यो से जुड़ेगा वहीं विकास के कार्यों में नियंत्रण भी रखेगा । यह समिति सार्वजनिक मुद्दों पर निर्णय लेकर अपनी राय से नगरीय निकाय को अवगत भी करा सकेगी।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री गौर ने समीक्षा बैठक में कहा कि रीवा शहडोल संभाग के मैहर, गोविंदगढ़ अमरकंटक, चित्रकूट एवं अनूपपुर तथा जबलपुर संभाग के भेड़ाघाट, कैमोर, सौसर, लखनादौन, करेली एवं न्यूकल चिकनी नगर पालिकाओं को दिसम्बर माह तक डस्ट विन युक्त करेंगे। इसके पश्चात आने वाले वर्षो में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को डस्ट विन युक्त बनाया जायेगा इसके लिये जनभागीदारी आवश्यक है।

स्थानीय शासन मंत्री श्री गौर ने रीवा शहडोल एवं जबलपुर संभाग के स्थानीय निकायों के अधिकारियों से कर वसूली, साफ सफाई, विकास कार्यो की विस्तृत समीक्षा करते हुये 90 प्रतिशत तक वसूली करने वाले अधिकारियों की सराहना की वही कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कार्य में गति लाने के कड़े निर्देश दिये।

श्री गौर ने प्लास्टिक थैली पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में एक भी मलिन बस्ती नही रहेगी सभी का क्रमबद्व तरीके से विकास किया जायेगा। आदिवासी जिलों की नगर पंचायतों को 25 लाख तथा नगर पालिकाओं को 35 लाख रूपये सामुदायिक भवन निर्माण के लिये दिये जायेेंगे ताकि गरीब तबके के लोग सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य नि:शुल्क रूप से कर सकें। इन भवनों की देख रेख स्थानीय निकाय करेगा।

स्थानीय शासन मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे हाकर जोन, लेबर शेड, रिक्शा चालको के लिये उपयुक्त स्थानों पर शेड बनायें और उन्हे परिचय पत्र दें। उन्होने कहा कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत हाथ ठेला एवं रिक्शा के लिये दिये जाने वाले अनुदान को दो गुना कर दिया गया है।

श्री गौर ने अधिकारियों से कहा कि वे सेवा की भावना से गरीबों को मदद पहुचायें। शहर में नाले चोक होने के कारण यदि कही बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई तो संबंधित अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, तालाब, जलाशय, खेलकूद मैदान की साफ सफाई तथा उन्हे अतिक्रमण से मुक्त करायें।

इस दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री एस.एन. मिश्रा ने नगरी निकायों के अधिकारियों को समझाइश दी कि वे नगर को साफ सुथरा एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करें। उन्होने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जायेगा वही निकाय की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।