21 वीं सदी को भारत की शताब्दी बनायेंगे आडवाणी द्वारा आठ हजार हितग्राहियों को 70 करोड़ के ऋण वितरित
ग्वालियर 1 मार्च 09 । नेता प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने आज यहां मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत आठ हजार हितग्राहियों को 70 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये । उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से 21 वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाकर ही दम लेंगें । राज्यस्तरीय ऋण एवं अनुदान वितरण समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की ।
इस अवसर पर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ऊर्जा मंत्री श्री अनूप मिश्रा, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्यमंत्री श्री हरीशंकर खटीक, गृह, परिवहन एवं जेल राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री इन्द्रेश गजभिये, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सांसद श्री सत्यनारायण जटिया, श्री थावरचंद गहलोत और श्री माखन सिंह चौहान तथा म.प्र. राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री अरूण सिंह तोमर उपस्थित थे।
श्री आडवाणी ने कहा कि 20 वीं सदी विदेशियों की शताब्दी थी और इस सदी पर पश्चिम की छाया रही । 21 वीं सदी को भारत की शताब्दी बनायेंगें, इसमें सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है । उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश की आर्थिक मजबूती और प्रगति के लिये 'हर हाथ को काम और हर खेत को पानी ' का सूत्र दिया है । मध्यप्रदेश की सरकार ने हर जरूरतमंद को रोजगार और किसान की खुशहाली के प्रयास किये हैं । इसके लिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार से जुड़ा हर व्यक्ति बधाई का पात्र है । उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को नौकरी देना तो संभव नहीं है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार दिलाने की पहल तो की ही जा सकती है । उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने दलित वर्ग के कल्याण की दिशा में जो कार्य किये हैं उससे शासन की प्रतिष्ठा कायम हुई है ।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति, वर्ग के लोग पारम्परिक एवं छोटे व्यवसायों को छोड़कर उद्योग, वाहन चालन एवं अन्य बड़े व्यवसायों से जुड़े जिससे यह वर्ग भी प्रदेश के विकास में बराबर की भागीदारी कर सके । उन्होंने कहा कि सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश एवं अनुसूचित जाति वर्ग को पिछड़ा हुआ नहीं रहने दिया जायेगा । वे चाहते हैं कि इस वर्ग के बच्चे विदेशों में पढ़ें, पायलट एवं एयर होस्टेस बनें । इसके लिये विशेष योजनायें एवं आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति वर्ग के अनेक बच्चे विदेशों में अध्ययनरत है तथा वे पायलट एवं एयरहोस्टेस का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं । जो उनका हक भी है । श्री चौहान ने कहा कि सरकार इस वर्ग की आर्थिक समृध्दि के लिये संत रविदास के नाम पर उद्योग विकास निगम बनाया जायेगा । साथ ही नई अन्त्योदय योजना भी शुरू की जायेगी । इस नई योजना में गांव के सबसे गरीब पांच लोगों की पहचान की जायेगी और उनके आर्थिक विकास के लिये सहायता मुहैया कराई जायेगी । जल्दी ही इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया जायेगा और इसयोजना का शुभारंभ भी श्री आडवाणी से कराया जायेगा । उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की घोषणा की । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को दिये गये ऋण पर अनुदान दिया जायेगा । यह ऋण कम ब्याज दर पर एवं आसान किश्तों पर उपलब्ध कराया जा रहा है । उन्होंने वाहनों वाले हितग्राहियों को परमिट एवं रूट का लायसेंस शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये ।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री इन्द्रेश गजभिये ने कहा कि शासन ने प्रदेश की 40 प्रतिशत दलित आबादी के उत्थान और विकास की चिन्ता ही नहीं की है बल्कि इस दिशा में ठोस कदम भी उठाये हैं । गत 19 मार्च को भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय ऋण वितरण समारोह में साढ़े दस हजार हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई थी । मध्यप्रदेश में लगभग सवा सौ अम्बेडकर भवन बनाये गये हैं।
प्रारंभ में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री एस आर मोहंती ने अतिथियों का स्वागत किया । उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्ष में तीन लाख लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिये गये जबकि पिछले पांच वर्ष में सवा लाख लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा भी अब 30-35 हजार रूपये से बढ़ाकर 80 से एक लाख रूपये तक कर दी गई है । निगम का वार्षिक टर्न ओवर वर्ष 2004-05 में 50 करोड़ रूपये था, जो आज बढ़कर दो सौ करोड़ रूपये हो गया है ।
समारोह में पौने दो सौ हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के वाहनों की चाबी सौंपी गई । 95 हितग्राहियों को ट्रेक्टर, 25 को टाटा मैजिक, 15 को महेन्द्रा बुलेरो, 25 को मारूति वैन, एक मिनी बस और टाटा लोडिंग वितरित की गई । इस अवसर पर बहिन निवेदिता स्वसहायता समूह, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, विकलांग वित्त विकास निगम, भारत सरकार की एसआरएमएस योजना, अन्त्योदय स्वरोजगार योजना, महिला समृध्दि योजना के तहत 8067 हितग्राहियों को 70 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये । इसमें 10 करोड़ रूपये का राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान भी शामिल है । ऋण पर ब्याज दर महिला हितग्राहियों के लिये 4 प्रतिशत और पुरूष हितग्राहियों के लिये 6 प्रतिशत रहेगी।
मुख्यमंत्री की घोषणायें
· दलित वर्ग की आर्थिक समृध्दि के लिये रविदास उद्योग विकास निगम बनाया जायेगा ।
· नई अन्त्योदय योजना शुरू की जायेगी ।
· म.प्र. राज्य वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत ।
· लाभान्वित हितग्राहियों को परमिट एवं लायसेंस ।
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