संभागीय जनसंपर्क कार्यालय के दूरभाष क्रमांक
हमें खेद है मुरैना में चल रही अघोषित व अनियमित भारी बिजली कटौती के कारण यह समाचार समय पर प्रकाशित नहीं किया जा सका
ग्वालियर 28 मई 09। मोतीमहल स्थित संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में तीन टेलीफोन कनेक्शन हो गये हैं। इन नये टेलीफोन कनेक्शनों में संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री सुभाष चन्द्र अरोड़ा का दूरभाष क्रमांक 2457030, समाचार शाखा का 2431765 तथा कार्यालय का फैक्स क्रमांक 2452816 है।
जिला प्रशासन द्वारा 5 कोल्ड स्टोरेज पर छापामार कार्रवाई
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ग्वालियर 28 मई 09। जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री के प्रतिष्ठानों पर की जा रही छापामार कार्रवाई के अन्तर्गत आज ग्वालियर के 5 कोल्ट स्टोरेज पर छापे डाले गये। छापामार दल का नेतृत्व अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश कर रहे हैं।
श्री वेदप्रकाश ने बताया कि नगर के ध्रुव कोल्ड स्टोरेज, जय बालाजी कोल्ड स्टोरेज एवं परीक्षत कोल्ड स्टोरेज पुरानी छावनी में छापा डाला गया। इसी प्रकार कोल्ड स्टोरेज एवं जनरल मिल कांच मिल के पास तथा सरोज कोल्ड स्टोरेज वाराफाटा पर छापे की कार्रवाई की गई। इनमें पाई गई सामग्री मसाले, पिपरमेंट एवं आलू की जांच की गई। सामग्री का सत्यापन कर सेम्पल लिये गये जो, परीक्षण के लिये प्रयोगशाला भेजे जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के छापामार अभियान में नगर के सभी 15 कोल्ड स्टोरेज की जांच पूरी हो गई है। आज डाले गये छापे में मावा एवं घी नहीं पाया गया।
तीन अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई
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ग्वालियर 28 मई 09। तीन अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री व्ही के सूर्यवंशी की अनुशंसा पर अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश द्वारा की गई है। तीनों अपराधियों को ग्वालियर सहित सीमावर्ती जिले मुरैना, भिण्ड, दतिया एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर रहने के आदेश दिये गये हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश कोली पुत्र श्री शोभाराम कोली निवासी कमाठीपुरा थाना माधौगंज लश्कर, सेवा उर्फ सेवासिंह पुत्र श्री हलके गुर्जर निवासी ग्राम केंथा थाना तिघरा ग्वालियर तथा चन्दर उर्फ डेमा पुत्र श्री पोखरमल सिंधी निवासी सिंधी कालोनी थाना माधौगंज लश्कर के विरूध्द जिला बदर की कार्रवाई की गई है। सतीश कोली पर थाना माधौगंज एवं कम्पू में विभिन्न धाराओं में 12 अपराध, सेवा उर्फ सेवासिंह पर तिघरा एवं जनकगंज में 9 तथा चन्दर उर्फ डेमा पर थाना माधौगंज में 16 अपराध पंजीबध्द हैं।
स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण के लिये नवीन दल गठित
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ग्वालियर 28 मई 09। कार्य सुविधा की दृष्टि से म प्र. उपचार्या रूजोपचार संबंधी स्थापनायें 1997 के अंतर्गत निजी नर्सिंग होम्स, चिकित्सालय एवं अन्य क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट के पंजीयन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संबंध में संबंधित संस्थानों के निरीक्षण हेतु पूर्व गठित निरीक्षण दलों को संशोधित करते हुए नवीन निरीक्षण दल गठित किया गया है। संबंधित निरीक्षण दल कार्य सुविधा की दृष्टि से म. प्र. उपचार्या तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें के अध्यधीन संबंधित संस्थाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन नियत प्रपत्र में अपने मतांकन सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जिससे कि संबंधित संस्थानों को पंजीकृत एवं अनुज्ञापन विषयक अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
नामांकित चिकित्सक एवं विशेषज्ञ उन्हें प्रदाय आवेदनों के अनुरूप निरीक्षण हेतु सक्षम रहेंगे। उनमें मेडीसिन विशेषज्ञ डॉ. एस के. श्रीवास्तव सिविल अस्पताल, सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. बी डी. शर्मा सिविल अस्पताल, चिकित्साधिकारी डॉ. एस के एस. भदकारिया सिविल अस्पताल, अधीक्षक क्षय चिकित्सालय डॉ. व्ही के. गुप्ता टी बी. अस्पताल, चिकित्साधिकारी डॉ. आर सी. श्रीवास्तव सि ङि लधेड़ी, चिकित्साधिकारी डॉ. एन एस. राणा सिविल अस्पताल, चिकित्साधिकारी डॉ एस के. शर्मा जिला चिकित्सालय मुरार, चिकित्साधिकारी डॉ. पी के. तिवारी सि ङि हेम सिंह की परेड, चिकित्साधिकारी डॉ. के एस. परिहार सि ङि जनकगंज, चिकित्साधिकारी डॉ. अमित रघुवंशी यू एफ एच सी. थाटीपुर शामिल हैं।
निरीक्षण किये जाने वाले निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की सूची, मूल आवेदन पत्र एवं वाहन यथासमय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
उत्थान अभियान के तहत माह जून में शिविर लगेंगे
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ग्वालियर 28 मई 09। नि:शक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के लिये उत्थान अभियान के तहत माह जून में जिले में शिविर आयोजित किये जायेंगे। इन शिविरों में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं निशक्तता प्रमाणपत्र वितरित किये जायेंगे। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कोई भी पात्र निशक्त व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित न रह जाये।
उत्थान अभियान के तहत जिले में आयोजित होने वाले शिविरों के लिये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 जून को सिविल हास्पीटल मुरार में शिविर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दस जून को जनपद पंचायत बरई, 17 जून को जनपद पंचायत डबरा, 24 जून को जनपद पंचायत भितरवार तथा 26 जून को जल बिहार मोतीमहल नगर निगम ग्वालियर में शिविर आयोजित होंगे। सभी शिविरों का समय प्रात: 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इनमें संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन कल्याण अधिकारी नगर निगम ग्वालियर, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र ग्वालियर तथा जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने इन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्थान अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय तथा सभी पात्र निशक्त व्यक्तियों को कृतिम अंग, सहायक उपकरण एवं निशक्तता प्रमाणपत्र प्रदाय हो जाये। कोई भी पात्र निशक्तजन लाभ से वंचित न रह जाये। शिविर के आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जन कल्याण अधिकारी नगर निगम ग्वालियर करेंगे।
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ग्वालियर 28 मई 09। प्रशासकीय कार्य सुविधा एवं सामाजिक समरसता की दृष्टि से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बी पी एल. सूची में शत प्रतिशत परिवारों का पुन: सत्यापन कराने के लिये कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कर्मचारियों के दल गठित किये गये हैं। यह सत्यापन ग्राम पंचायतों में गरीबी रेखा की सूची में बहुतायत में अपात्र व्यक्तियों के विभिन्न कारणों व मिथ्या जानकारी के आधार पर सर्वे में सम्मिलित हो जाने पर कराया जा रहा है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये सचिव एवं संबंधित पटवारी सुयक्त रूप से अपने प्रभार की बी पी एल. सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन कार्य करेगे। यह दल अपने कार्यक्षेत्र में अपने प्रभार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सत्यापन कार्य एक जून 2009 से 08 जून के मध्य अनिवार्य रूप से संपादित कर प्रत्येक परिवार की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करेंगे। बी पी एल. सूची के सत्यापन में पाये गये पात्र /अपात्र व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूची तैयार कर 09 जून को संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। सत्यापन कार्य में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित सत्यापनकर्ता कर्मचारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 10 जून को जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सत्यापन उपरांत अपात्र पाये गये परिवारों की सूची संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। पात्र पाये गये परिवारों की सूची का अभिलेख कार्यालय में संधारित करेंगे। संबंधित तहसीलदार अपने प्रभार की ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सत्यापन उपरांत अपात्र पाये गये परिवारों के नाम नियमानुसार बी पी एल. सूची से नाम काटे जाने की कार्यवाही 30 जून तक संपादित करना सुनिश्चित करेंगे। तहसीलदार अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने के आदेश संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। समस्त कार्यवाही अंकित समय-सीमा में अभियान रूप में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा संपादित करना अनिवार्य है। इस सत्यापन अभियान के प्रभारी अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहेंगे।
वर्ष 2009-10 के लिये लोक कल्याण शिविरों का केलेण्डर जारी
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ग्वालियर 28 मई 09। जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये विकास खण्ड स्तरीय लोक कल्याण शिविर का वार्षिक केलेण्डर जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार डबरा में प्रथम, मुरार में द्वितीय, भितरवार में तृतीय एवं बरई में माह के चतुर्थ शुक्रवार को नियमित रूप से शिविर आयोजित किये जायेंगे। शिविर की तिथियों में शुक्रवार के दिन अवकाश होने की वजह से अगले कार्य दिवस में आयोजन किया जायेगा।
जिला पंचायत द्वारा लोक कल्याण शिविरों के लिये निर्धारित वार्षिक केलेण्डर के अनुसार जिले के डबरा विकासखण्ड में 5 जून, 3 जुलाई, 7 अगस्त, 4 सितम्बर, 3 अक्टूबर, 6 नवम्बर, 4 दिसम्बर 09, एक जनवरी 10, 5 फरवरी एवं 5 मार्च 10 को शिविर आयोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार मुरार विकासखण्ड में 12 जून, 10 जुलाई, 17 अगस्त, 11 सितम्बर, 9 अक्टूबर, 13 नवम्बर, 11 दिसम्बर 09, 8 जनवरी 10, 12 फरवरी एवं 12 मार्च 10, भितवार विकासखण्ड में 19 जून, 17 जुलाई, 21 अगस्त, 18 सितम्बर, 16 अक्टूबर, 20 नवम्बर, 18 दिसम्बर 09, 15 जनवरी 10, 19 फरवरी एवं 19 मार्च 10 तथा बरई विकासखण्ड में 29 मई, 26 जून, 24 जुलाई, 28 अगस्त, 25 सितम्बर, 23 अक्टूबर, 27 नवम्बर, 26 दिसम्बर 09, 22 जनवरी 10, 26 फरवरी एवं 26 मार्च 10 को शिविर लगायें जायेंगे। शिविर की तिथियों में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन भी हो सकेगा। इनका आयोजन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में किया जायेगा। इनमें जिले के अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर अपने विभाग की शिकायतों का विधिवत निराकरण करायेंगे।
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ग्वालियर 28 मई 09 । संभागीय आयुक्त डा0 कोमल सिंह ने कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजना ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' एवं 'आत्मा' योजना में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर अप्रसन्नता जताई है। साथ ही उन्होंने ग्वालियर, गुना, शिवपुरी एवं दतिया जिले के कृषि अधिकारियों को वेतन वृध्दि रोके जाने के नोटिस भी जारी कर दिये हैं।
ग्वालियर संभाग के आयुक्त डा0 कोमल सिंह ने ग्वालियर एवं दतिया के कृषि अधिकारियों द्वारा 'आत्मा' योजना में बरती गयी धीमी प्रगति के लिए एक- एक वेतन वृध्दि रोके जाने व शिवपुरी गुना के कृषि अधिकारियों को दोनों योजनाओं आत्मा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रमों में ढ़िलाई बरतने के लिए तीन-तीन वेतन वृध्दि रोके जाने हेतु नोटिस जारी किये हैं ।
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ग्वालियर 28 मई 09 । मध्यप्रदेश में भविष्य में निजी क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग खुलने जा रहा है । कल भोपाल में कृषक कल्याण और कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से निजी क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मॉडल अधिनियम का प्रारूप बनाने को कहा । बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त सुश्री रंजना चौधरी, प्रमुख सचिव कृषि श्री प्रवेश शर्मा, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री मनोज गोयल तथा मुख्य मंत्री के सचिव द्वय श्री अनुराग जैन और एस.पी.एस. परिहार भी उपस्थित थे ।
बैठक में बताया गया कि शिवपुरी में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ हो गया है । अमरकंटक तथा भोपाल में भी कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कार्य जारी है । इस प्रकार जल्द ही तीन नये कृषक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ हो जावेंगे । उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत पान उत्पादक किसानों के लिए विशेष उत्पादन की योजना तैयार कर 75 प्रतिशत तक अनुदान सहायता देने, उद्यानिकी फसलों के मूल्य संवर्धन और उसके लिये अद्योसंरचनाओं के विकास, उद्यानिकी फसलों वाले सामान्य किसानों को ड्रिप और स्ंप्रिकलर की स्थापना के लिये 50 से बढ़ाकर 70 फीसदी और अनुसूचित जाति-जनजाति किसानों के लिये 80 प्रतिशत सहायता देने पर भी अमल किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में किसान पंचायत और महापंचायत, मंडी हम्माल और तुलावटी, आदिवासी और वन पंचायत की घोषणाओं और विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि घोषणाओं की पूर्ति के बाद लाभांवित लोगों का मैदानी मूल्यांकन किया जाये। उन्होंने अमल संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजने के साथ ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रेण्डम चेकिंग करने के भी निर्देश दिये। श्री चौहान ने जरूरी होने पर स्वतंत्र एजेंसी से भी मूल्यांकन करवाने की सहमति दी।
रैलियों में नहीं होगा बच्चों का उपयोग , मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं का सख्ती से करें पालन - डा0 कोमल सिंह
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ग्वालियर 28 मई 09 । संभागायुक्त डा0 कोमल सिंह ने संभाग में कहीं भी होने वाली रैलियों में बच्चों का उपयोग न करने की हिदायत दी है । उन्होनें बताया कि इस दिशा में राज्य सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों, कमिश्नरों, कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है कि रैलियों में बच्चों का उपयोग न किया जावे। साथ ही इस संबंध में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं का सख्ती से पालन किया जाये। आयोग ने यह अनुशंसाएं एक गैर शासकीय संस्था थैलेसीमिया एण्ड चाईल्ड वेलफेयर इन्दौर की शिकायत के संदर्भ में की हैं।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा है कि नन्हें बालक-बालिकाओं का राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग न किया जाये । आयोग का मानना है कि रैली में शामिल करना बच्चों के समुचित व्यक्तित्व विकास एवं प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। बच्चों का राजनैतिक एवं सामाजिक पार्टियों द्वारा शोषण चाईल्ड कन्वेशन में दिये गये सिध्दांतों का खुला उल्लंघन है । पुलिस ऐसे रैली या कार्यक्रमों को नियंत्रित करे एवं आवश्यक हो तो पूर्ण प्रतिबंधित करें। चाईल्ड कन्वेशन को भारत सरकार ने अनुमोदित कर इस पर हस्ताक्षर किये हैं। अत: यह भारत सरकार तथा सभी प्रदेशों पर बंधनकारी भी है।
संभागायुक्त डा0 कोमल सिंह ने बताया कि किशोर बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2004 एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियम 2003 का संभाग में पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
आयोग ने अनुशंसा की है कि अवयस्क बालक-बालिकाओं को यथोचित संरक्षण देकर उन्हें सुचारू रूप से शिक्षित एवं संस्कारित किया जाये। अवयस्क बालक-बालिकाएं स्वयं किसी भी कार्यक्रम में अपने हित और अहित के संबंध में कोई विचार कर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अत: योजना बनाने के लिये संस्थाओं, न्यायालयों तथा सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागों तथा विधायिका से जुड़ी सभी संस्थाओं से अपेक्षा है कि बालक-बालिकाओं के हित को सर्वोपरि मानकर ही योजनाएं बनायें।
अनेक स्थानों से लीकेज दुरूस्त कराये गये
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ग्वालियर दिनांक 28.05.2009& सहायकयंत्री के.सी. अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि आमखो टंकी के पास मैन बाल्ब लीकेज हो रहा था जिसको रिपेयर कराकर दुरूस्त कराया गया। इसी प्रकार लक्ष्मणतलैया, रविदास नगर क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों द्वारा अवैध रूप से मैन लाईन में छेद करके अवैध कनेक्शन लगा लिये थे इन अवैध कनेक्शनों को काटकर उक्त क्षेत्र के मैन लाईन को बदल दिया गया है। लाईन बदल जाने के कारण आगे निवास करने वाले नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होने लगा है। इसी प्रकार शिन्दे की छावनी, आसमानी माता रोड पर अनेक लीकेज कनेक्शन पाये गये जिन्हें तत्काल मौके पर ही काट दिये गये है।
साकार होगा महापौर का सपना- के.के. श्रीवास्तव
मलेशिया में घरेलू जल-मल शोधन विषय पर आयोजित सेमीनार
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ग्वालियर दिनांक 28.05.2009& मलेशिया में प्ॅज्ञ वॉटर लिंक न्ै ।प्क् द्वारा आयोजित इको एशिया सेमीनार में ग्वालियर शहर में प्रोजेक्ट उदय के प्रोजेक्ट मैनेजर के.के. श्रीवास्तव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सेमीनार में भारत के अलावा वियतनाम, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड आदि देशों प्रतिनिधि मंडलों ने भी भाग लिया।
सेमीनार में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुये ग्वालियर से प्रोजेक्ट उदय के प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने प्रस्तुतीकरण में ग्वालियर शहर में जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की प्रस्तुती दी। जिनमें यू.एन. हेबीटेट के सहयोग से संचालित कार्यक्रम वाटर फॉर एशियन सिटीज के अंतर्गत समुदाय प्रबंधित जलप्रदाय योजना रामाजी का पुरा, समुदाय प्रबंधित सामुदायिक शौचालय लक्ष्मणपुरा तथा ''स्लम इन्वायरमेंट सेनीटेशन इनीशियेटिव'' (सेसी), एवं एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग एवं नगर निगम ग्वालियर द्वारा संचालित परियोजना (शहरी जलप्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार परियोजना) प्रोजेक्ट उदय का प्रस्तुतीकरण किया।
प्रोजेक्ट मैनेजर के.के. श्रीवास्तव ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष माननीय महापौर के ''सपनों का ग्वालियर'' की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माननीय महापौर का सपना है कि 2012 तक सम्पूर्ण ग्वालियर के प्रत्येक घर में शौचालय, जल संयोजन एवं कचरा प्रबंधन व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध हो और सम्पूर्ण शहर में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति बंद हो।
पूर्व पार्षदों के परिजनों का भी बीमा करायेंगी नगर निगम
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ग्वालियर दिनांक 28.05.2009& महापौर विवेक नारायण शेजवलकर के निर्देश पर अब पूर्व पार्षदों के परिजनों को भी मेडीकल क्लेम बीमा का लाभ दिया जायेगा। उक्ताशय का प्रस्ताव महापौर महोदय के निर्देश पर आज आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर की विभिन्न बीमा एजेंसियों की बैठक के उपरांत मेयर-इन-कांउसिल को प्रस्तुत किया।
आज की बैठक में शहर की विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का प्राप्त हुआ जिसमें 80 वर्ष तक के आयु के पार्षदों का एक लाख रू. का मेडीकल क्लेम एवं एक लाख के एक्सीडेट क्लेम में पार्षदा उसकी पत्नि, पति, दो अवयस्क बच्चे का बीमा प्रीमियम मय टैक्स के 1993 रू. प्रतिवर्ष आया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने यह शर्त रखी है कि इसके लिये प्रत्येक हितग्राही को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में खाता खोलना आवश्यक होगा। इस नये प्रस्ताव से अब नगरनिगम की पूर्व पार्षदों की मेडीकल क्लेम योजना के तहत उनके परिवार को मेडीकल क्लेम योजना का लाभ मिल सकेगा अर्थात् पार्षद के परिवार में उसके पत्नि, बच्चों के बीमार होने पर भी नगर निगम की इस योजना में उसका एक लाख रू. तक का इलाज तथा एक लाख रू. का एक्सीडेंट क्लेम मिल सकेगा।
निगमायुक्त द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के प्रस्ताव को उपयुक्त पाते हुये मेयर-इन-कांउसिल में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त योजना के अंतर्गत शहर के तीन प्रमुख अस्पतालों बिरला अस्पताल, सहारा अस्पताल तथा संजीवनी अस्पताल में पूर्व पार्षद बीमार होने पर एक लाख रू. तक का इलाज नि:शुल्क रूप से करा सकेंगे। इसके साथ ही साथ इस योजना में 80 वर्ष तक के सम्मानीय पार्षदों को बिना चिकित्सा परीक्षण के लाभ दिया जा सकेगा। इस सम्पूर्ण राशि का प्रीमियम नगर निगम द्वारा भुगतान किया जावेगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के प्रबंधन द्वारा बताया गया कि यदि नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी भी स्वयं की राशि जमा कर अपने परिजनों का आरोग्य स्कीम के तहत बीमा कराना चाहते हैं तो उन्हें भी 1993 रू. राशि जमा कराकर बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।
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