कर संग्रहण बढ़ने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरी , कर सलाहकार संघ के कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री राघव जी

कर संग्रहण बढ़ने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरी , कर सलाहकार संघ के कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री राघव जी

ग्वालियर, 20 मई 09/ वित्त मंत्री श्री राघव जी ने कहा है कि जब से वे वित्त मंत्री बने हैं,तब से प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृण हुई है । इससे राज्य में योजनाओं के संचालन में सरकार को कोई कठिनाई नहीं हुई है । उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति सुधरने का प्रमुख कारण कर संग्रहण में सुधार होना है । श्री राघव जी ने यह बात कल रात्रि में होटल रीजेन्सी में आयोजित कार्यक्रम में कही । कार्यक्रम का आयोजन कर सलाहकार संघ ग्वालियर द्वारा  किया गया । इस अवसर पर म.प्र.राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री शीतला सहाय,प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर, श्री ए.पी.श्रीवास्तव,वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री पी.के.दास,अपर आयुक्त श्री एस.एल.वर्मा,श्री जी.एस.बघेल, श्री एन.एल.पड़वार,श्रीमती सोनाली बांयगणकर,कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष श्री अशोक जैन तथा संघ के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

      वित्त मंत्री श्री राघव जी ने कहा कि प्रदेश में कर चोरी पर सख्ती से रोक लगाई गई तथा कर संग्रहण को बढ़ाया,जिसके फलस्वरूप राजस्व में वृद्वि हुई और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सका । उन्होंने कहा कि प्रदेश का राजस्व बढ़ने से सरकार को योजनाओं का सफलता पूर्वक संचालन करने में मदद मिली तथा प्रदेश का चहुँमुखी विकास हुआ है । उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लक्ष्य से 300 करोड़ रूपये अधिक का कर वसूल किया गया । लेकिन कोई नया कर नहीं लगाया । उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को अब तक ओव्हर ड्राफ्रट की आवश्यकता नहीं पड़ी । राज्य में किये गये वित्तीय सुधारों के लिये प्रदेश शासन को केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिला है। श्री राघव जी ने बताया कि अभी हाल ही में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 6 वें वेतनमान का लाभ दिया है,जिससे 2500 करोड़ का खर्च प्रतिवर्ष बढ़ेगा । इसके अलावा प्रदेश सरकार पर अन्य वित्तीय भार भी हैं तथा योजनाओं को भी सुचारू रखना है । लेकिन ये समस्त कार्य सभी के सहयोग से हो सकेंगे ।

      वित्त मंत्री ने कहा कि कर सलाहकार संघ द्वारा बताई गई प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लिया जायेगा। ट्रिब्यूनल पर कार्य शुरू कर दिया गया है तथा प्रदेश में पहली बार वकीलों के साथ संवाद की प्रथा शुरू की गई है। इसे आगे भी जारी रखा जायेगा। आवश्यक हुआ तो कर प्रावधानों में संशोधन भी किया जायेगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री शीतला सहाय ने कहा कि कर विशेषज्ञ समय-समय पर सरकार को सुझाव देते रहें। संघ के अध्यक्ष श्री अशोक जैन ने कुछ कर प्रावधानों में सुधार एवं संशोधन की आवश्यकता बताई। सदस्य श्री के.सी.गुप्ता ने संघ द्वारा वित्त मंत्री को सौंपे गये ज्ञापन का वाचन किया।