पेयजल सुलभ करना सरकार का नैतिक दायित्व: धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा - बिसेन

पेयजल सुलभ करना सरकार का नैतिक दायित्व: धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा - बिसेन

ग्वालियर 9 फरवरी 09। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ने कहा है कि आम जनता को पेयजल मुहैया कराना हर सरकार नौतिक जिम्मेदारी होती है। प्रदेश सरकार ने इसी सोच के साथ ग्रामीण एवं शहरी अंचल की पेयजल व्यवस्था पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए धन की कोई कमी नहीं है अब अधिकारियों का दायित्व है कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप गांव व शहर की हर बस्ती मे पेयजल का माकूल प्रबंध करें। नागरिकों को पेयजल सुलभ करने में परेशानी न हो इसके लिए निर्वाचन आयोग से पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नलकूप खनन के कार्य को राजनीति से ऊपर उठकर लोकसभा चुनावी आचार संहिता से अप्रभावित रखने हेतु अनुरोध भी किया जा रहा है। श्री बिसेन आज यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्रियों की बैठक में संभाग की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को हिदायत दी कि पेयजल के अभाव वाली बस्तियों में नए स्त्रोतों के सृजन के साथ-साथ उन बस्तियों में भी पेयजल के वैकल्पिक प्रबंध करें जिनमें खराब रसायनों के कारण पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं है।

       यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई बैठक में स्थानीय सांसद श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया, राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री अरूण सिंह तोमर, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री अभय चौधरी, श्री राकेश जादौन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा तथा मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समेत ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्री मौजूद थे।

      लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि पेजयल व्यवस्था की दृष्टि से अगले दो महीने विशेष महत्वपूर्ण हैं। बैठक में साफतौर पर हिदायत दी कि ग्रामीण अंचल में खराब हैण्डपंप व नल जल योजनाओं मरम्मत जल्द से जल्द की जाये। इसके लिए विभागीय सहायक यंत्री आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर रहें। उन्होंने कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिये कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जो कार्यपालन यंत्री बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। श्री बिसेन ने कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिये कि सांसद व विधायक सहित अन्य जन प्रतिनिधियों के सुझावों का भी पूरा सम्मान करें और उन्हें विश्वास में लेकर पेयजल स्त्रोतों मसलन हैण्डपम्प आदि खनित करायें। उन्होंने कार्ययोजना के अनुसार शेष हैण्डपम्प व नल जल योजनाओं का संधारण त्वरित गति से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

      लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि जिन पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता ठीक नहीं उनके ट्रीटमेण्ट की पुख्ता व्यवस्था करें। साथ ही यदि आवश्यक हो तो वहां सर्वे उपरान्त ऐसी जगह नए पेयजल स्त्रोतों का सृजन करें जहां गुणवत्तायुक्त पेयजल मिलने की संभावना हो। बैठक में बताया  गया कि इस कड़ी में शिवपुरी जिले के 8 ग्रामों की समूह पेयजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। साथ ही 17 हैण्डपम्पों में उपचार इकाइंयां लगाई गई हैं। गुना जिले में भी ऐसे 12 स्थान है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री बिसेन ने हैण्डपम्पों को सही गहराई तक खनित न करने वाली शिकायतों को दूर करने के मकसद से सांसद, विधायक, जिला पंचायत व जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच व अन्त्योदय समिति के सदस्य अथवा वार्ड मेम्बर आदि में से किन्ही तीन सदस्यों से पेयजल स्त्रोत के सर्वेक्षण व गहराई को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

      सांसद श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने जिले में पेयजल स्त्रोतों के खनन में बरती जा रही ढ़िलाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा  विभागीय प्रक्रिया की वजह से पिछले तीन महीनों से काम की गति अत्यन्त धीमी है। सांसद महोदया ने सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय का भी स्मरण कराया जिसमें जल को हर नागरिक का अधिकार निरूपित किया गया है। इस सिलसिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने विभागीय मुख्य अभियंता व ग्वालियर ग्रामीण अंचल के कार्यपालन यंत्री की पृथक से बैठक लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।