बुधवार, 6 मई 2009

शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये अभियान बतौर कार्रवाई करें- कलेक्टर

शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये अभियान बतौर कार्रवाई करें- कलेक्टर

 ग्वालियर 5 मई 09। नगर में शासकीय नजूल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये अभियान बतौर कार्रवाई की जायेगी। इस कड़ी में जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सिटी सेंटर इलाके की भूमि की जांच एक विशेष दल के जरिये कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं। आज कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में श्री त्रिपाठी ने नजूल भूमि के सभी नंबरों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिये। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन की पहल पर एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिये नगर की नजूल भूमि के सभी नंबंरों का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य जारी है। यह कम्प्यूटराइजेशन पूर्ण होने पर लोगों को भवन आदि बनाने के लिये नजूल की अनापत्ति आसानी से मिल सकेगी।  

       बैठक में अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश, संयुक्त कलेक्टर एवं नजूल अधिकारी श्री राजेश बाथम, संयुक्त कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री बी के. शर्मा व जी डी ए. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय अग्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने अधिकारियों से साफतौर पर कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा।  अत: शहर की हर बस्ती में उपलब्ध शासकीय भूमि का बारीकी से सर्वे करायें और शासकीय भूमि के खसरा नंबरों का कम्प्यूटरीकरण भी करायें। शासकीय भूमि के पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत होने पर लोगों द्वारा किसी निर्माण के लिये नजूल से अनापत्ति माँगी जायेगी तो वह उन्हें तत्काल व आसानी से मिल सकेगी। साथ ही यदि भूमि का नंबर गलत है तो आवेदन स्वत ही निरस्त हो जायेगा। ऐसा होने से शासकीय भूमि को अतिक्रमण से भी बचाया जा सकेगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: