मजदूरों के खाते तत्परता से खोले जायें खाता न खोलने पर करायें एफ.आई.आर.- कलेक्टर

मजदूरों के खाते तत्परता से खोले जायें खाता न खोलने पर करायें एफ.आई.आर.- कलेक्टर

ग्वालियर 27 मई 08 । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत मजदूरों के खाते खोलने में बैंकर्स द्वारा की जा रही आनाकानी को जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया है । उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि जिन बैंकों के शाखा प्रबंधकों द्वारा खाता न खोलकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है उनके विरूध्द अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जायें । जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई संबंधित अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की समीक्षा कर रहे थे । बैठक में अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे ।

       बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा कलेक्टर के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कतिपय बैंक शाखा प्रबंधकों द्वारा मजदूरों के खाता खोलने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है । कलेक्टर ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और बैठक में मौजूद लीड बैंक प्रबंधक से कहा कि वे सभी बैंकों से समन्वय स्थापित कर तत्परता से खाते खुलवायें । उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी हिदायत दी कि वे मजदूरों के खाते खुलवाने के लिये लीड बैंक प्रबंधक के साथ संबंधित बैंक में जायें । उन्होंने लीड बैंक प्रबंधक से कोटवारों के क्रेडिट कार्ड तत्परता से बनवाने के लिये भी कहा । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान एकाउण्ट पेई चेक के जरिये किया जाता है । इसलिये हर मजदूर का बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है ।

       जिला कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि बाल संजीवनी अभियान की सतत मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें । इसके लिये वे स्वयं हर विकासखंड में आयोजित हो रहे वजन मेलों में शामिल हों । साथ ही विभागीय परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक भी बाल संजीवनी अभियान की गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित कराने के लिये सतत रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पहुंचे। कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केन्द्र की गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से जारी रखने पर बल देते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हिदायत दी कि मोहना के पोषण पुनर्वास केन्द्र में चिकित्सक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करायें । बैठक में दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, जननी एक्सप्रेस, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल, संविदा शिक्षकों की भर्ती, गणवेश व सायकिल वितरण की तैयारी आदि की भी समीक्षा की गई । वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने जिला संयोजक को हिदायत दी कि सभी कार्रवाई शासन के निर्देशों के तहत समय सीमा में की जायें ।