लक्ष्य पूर्ति में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं - डॉ. कोमल सिंह

लक्ष्य पूर्ति में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं - डॉ. कोमल सिंह

संभाग आयुक्त द्वारा राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा

 

ग्वालियर 2 सितम्बर 08। संभाग आयुक्त डॉ कोमल सिह ने आज राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं कीे जिलेवार समीक्षा की। यहां मोती महल में सम्पन्न हुई विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों की बैठक मे उन्होंने योजनाओं के लक्ष्य को समय सीमा में पूर्ण करने पर विशेष बल दिया। संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को सचेत करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिन जिलों में प्रगति कम होगी वहां के संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने इस कड़ी में कम प्रगति वाले जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य व शिक्षा सहित पंचायत, आदिम जाति कल्याण तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उप आयुक्त विकास श्री अरूण श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

       संभाग आयुक्त डॉ कोमल सिह ने संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय से संपर्क कर जन्म लेने वाले बच्चों के आंकड़े प्राप्त करें, और अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से मिलान करें, ताकि शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत शत प्रतिशत पात्र परिवारों के कार्ड तैयार कराने के भी निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत संभाग में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 43 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित कराया जा चुका है। दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत संभाग में अब तक 3 लाख 6 हजार परिवारों के कार्ड  बनाये गये हैं।

       शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त ने कहा शेष बालिकाओं को भी जल्द से जल्द साइकिल मुहैया कराई जायें। उन्होंने गणवेश, पाठय पुस्तक व मध्यान्ह भोजन वितरण कार्यक्रम की भी जिलेवार समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत छठवीं कक्षा मे प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की 15 हजार 763 बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार नवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 हजार 865 बालिकाओं को साइकिलें मुहैया कराई जा रही हैं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत संभाग के 8 हजार 454 माध्यमिक शालाओं के करीबन 74 लाख 35 हजार बच्चों को अगस्त माह में मध्यान्ह भोजन वितरित किया गया।

       संभाग आयुक्त ने वन अधिकार अधिनियम के तहत अपेक्षित सभी कार्यवाहियों को भी पूरी संजीदगी के साथ समय सीमा में पूर्ण करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग में वन अधिकार अधिनियम के तहत 47 हजार 139 दावे प्राप्त हुए हैं। जिनमें से दो हजार 166 दावे अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला वन अधिकार समितियों को भेजे जा चुके हैं।