अधिकारी सुशासन अभियान हेतु मुस्तैदी से जुटें- कलेक्टर

अधिकारी सुशासन अभियान हेतु मुस्तैदी से जुटें- कलेक्टर

प्रदेश सरकार की सात प्राथमिकताओं को अमली जामा पहनाने सुशासन अभियान आज से

ग्वालियर 8 जनवरी 09। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार उनकी सात प्राथमिकताओं को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने सुशासन अभियान चलाने के का निर्णय लिया है। यह अभियान 9 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। बीते रोज स्थानीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

       सुशासन अभियान पर प्रकाश डालते हुए कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बैठक में जानकारी दी कि इस अभियान का उद्देश्य जहां एक ओर राज्य शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दूरदराज के लोगों तक सुगमता से पहुंचाना है वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक  तंत्र के एसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को दण्डित करना है, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढ़ंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गुड गवर्नेंस (सुशासन) का अर्थ बताते हुए कहा इससे आशय है कि योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही हम तक न आए अपितु हम उन तक पहुंचकर उन्हें लाभान्वित करें। यदि हितग्राही आवेदन लेकर जनपद व जिला पंचायत या तहसील व कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने को मजबूर हों तो इसमें कहीं न कहीं हमारी कमी हैं। इसी कमी को दूर करना सुशासन अभियान का मकसद है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी या मैदानी कर्मचारी की शिथिलता पाई जाती है तो उसे तत्काल दण्डित किया जायेगा।

कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने प्रत्येक ग्राम में एक निर्धारित प्रपत्र लेकर भेजे जा रहे अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रपत्र भरते समय पूर्ण सावधानी वरतें और यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसकी सत्यता के लिए जरूरी पूछताछ करने के अलावा कागजों का भी परीक्षण करें। उन्होंने कहा कि यह प्रपत्र न केवल योजनाओं को ठीक से संचालित करने में मदद करेगा अपितु लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही हेतु भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा।

      जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने बताया कि जिले में 80 अधिकारियों को सुशासन अभियान हेतु तैनात किया गया है जो कि प्रत्येक गांव में जाकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरेंगे। उल्लेखनीय है कि 9 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाले सुशासन अभियान के सम्बन्ध में 38 विन्दुओं का एक प्रपत्र कलेक्टर द्वारा तैयार कर क्षेत्र भ्रमण करने वाले अधिकारियों को सौंपा गया है। जिसमें ग्राम व ग्राम पंचायत का नाम भरने के साथ योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी भरी जाना है। प्रपत्र में पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया गया है। पेयजल की स्थिति, हैण्डपंपों की संख्या, खराब एवं सुधार योग्य हैण्डपंपों की संख्या प्रमुखता से उल्लेख करनी होगी। इसके अलावा खराव विद्युत ट्रान्सफार्मरों की संख्या व वे कबसे खराब है। गांव में सिंगल  व थ्री फेज विजली की स्थिति तथा बिजली कितनी अवधि के लिए मिल रही है। मध्यान्ह भोजन की स्थिति, क्या सभी शालाओं मे पकाकर मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केन्द्र, टीकाकरण, ए एन एम. व एम. पी. डब्ल्यू की उपस्थिति, जननी सुरक्षा योजना व संस्थागत प्रसव की स्थिति के साथ गांव मे बीमारी आदि के फैलने की जानकारी भी संकलित की जायेगी। इसमें डिपो होल्डर के पास दवाओं के स्टाक की जानकारी भी एकत्रित की जायेगी।

      कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गए हैं कि अधिकारी भ्रमण के दौरान प्रपत्र में उपरोक्त बातों के अलावा गांव में वी पी एल. परिवार के सदस्य की दुर्घटना मे मृत्यु की जानकारी, सामूहिक विवाह व उसमे मिलने वाली आर्थिक सहायता, आंगनवाडी केन्द्र तथा भवन की स्थिति पोषण आहार की स्थिति, आंगनवाड़ी केन्द्रों में मंगल दिवस का आयोजन, लाड़ली लक्ष्मी योजना, कुपोषित बच्चों की स्थिति, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि आदि की जानकारी लें। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान राशन के वितरण की स्थिति, बी पी एल. में सम्मिलित होने वाले आवेदनों के निराकरण की स्थिति के अलावा राजस्व विभाग के सीमांकन, नामांतरण व बटंवारों की स्थिति, वृध्दावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति, पशुपालन विभाग की स्थिति की जानकारी अवश्य ली जाये। साथ ही मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर नामावलियों से संबंधित दावे आपत्ति प्राप्त करने संबंधी जानकारी भी एकत्रित करें। इसके अलावा निशक्तजनों को उपकरणों का वितरण, गरीब परिवारों व निशक्तजनों को अनाज की उपलब्धता तथा रोजगार गारण्टी योजना के तहत खोले गए कार्यों की जानकारी एकत्रत करें। प्रपत्र के अंत में ग्रामीण स्तर के कर्मचारी के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायत की जानकारी एकत्रित करने के भी निर्देश दिये गये हैं। 

      कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी है कि सभी विन्दुओं से सम्बन्धित जानकारी वास्तविक स्थिति  में भरें। उन्होंने कहा हैं कि इस कार्य को प्राथमिकता से लें और मुख्यमंत्री की सात प्राथमिकताओं को साकार कर आमजन को लाभान्वित कराने में सहयोगी बनें।