ग्वालियर में भी शुरू होने जा रही ई-कोर्ट
अदालत ब्लाग से साभार
दिल्ली हाई कोर्ट के ई-कोर्ट बनने की खबर के बीच यह खबर भी है कि ग्वालियर जिला न्यायालय में भी ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा दो माह में शुरू हो जाएगी। प्रकरणों के त्वरित निराकरण के मकसद से केंद्र सरकार ने देश में ई-कोर्ट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है और इसके प्रथम चरण में देश के छह शहरों को शामिल किया गया है। इस प्रणाली के लिए जिला न्यायालय, ग्वालियर के कोर्ट रूम्स अलावा डबरा के अपर सत्र न्यायालय और भितरवार न्यायालय में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की एजेंसी नेशनल इंफरेमेटिक सेंटर (एनआईसी) द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
इस सॉफ्टवेयर का नाम केस इंफरेमेशन सिस्टम (सीआईएस) है। उक्त सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इस सुविधा के शुरू होने में सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का इंतजार है और दो माह में यह सुविधा शुरू हो लाएगी।
ई-कोर्ट प्रणाली शुरू होने के बाद प्रत्येक न्यायाधीश के कोर्ट रूम में चार कंप्यूटर लगाए जाएंगे जिनमें से एक कंप्यूटर न्यायिक अधिकारी के कक्ष, एक कंप्यूटर बोर्ड पर लगेगा। इसके अलावा दो कंप्यूटर अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए लगाए जाएंगे। इस प्रणाली के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है जिस पर यह कार्रवाई ऑनलाइन होगी। प्रत्येक पक्षकार को उसके केस का यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिसे उक्त वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद उसके मामले की सारी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी। वहीं न्यायिक अधिकारियों को व्यक्तिगत यूजर आईडी दिया जाएगा जिसका उपयोग वे न्यायालयीन कार्रवाई के लिए कर सकेंगे।
ग्वालियर जिले के कुल 63 न्यायालयों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। खबरों में बताया गया है कि ग्वालियर के जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश सहित 38 कोर्ट रूम और डबरा एवं भितरवार न्यायालय में सिस्टम शुरू किया जा रहा है।
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