बुधवार, 14 अक्तूबर 2009

दीपावली पर अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के लिये प्रभारी द्वारा निर्देश दिये गये

दीपावली पर अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के लिये प्रभारी द्वारा निर्देश दिये गये

ग्वालियर दिनांक 13.10.2009- मेयर-इन-कांउसिल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रभारी श्रीमती मधु भारद्वाज द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीपावली त्यौहार को देखते हुये निगम प्रशासन द्वारा शहर में सड़े-गले अमानक स्तर के खाद्य वस्तुओं के विक्रय पर नियंत्रण करने हेतु निगम के चारों सहायक आयुक्तों के निर्देशन में कम से कम 10 निरीक्षण दल बनाये जावे। उक्त निरीक्षण दल शहर में विक्रय होने वाले अमानक स्तर के खाद्य वस्तुओं के विक्रय पर नियंत्रण करे तथा आवश्यकता होने पर खाद्य निरीक्षक को स्थल पर बुलाकर चालान इत्यादि की कार्यवाही सम्पादित करें।

       उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि उक्त दल अपनी प्रतिदिन की जानकारी जनसम्पर्क कार्यालय में उपलब्ध करावे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समिति सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं के लायसेंस शुल्क वसूली में कमी होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि शहर में दुकान संस्थान के अंतर्गत लगभग 55 हजार दुकानें पंजीकृत है किन्तु स्वास्थ्य विभाग द्वारा मात्र 1 हजार के आसपास खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के लायसेंस जारी किये गये है। लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न क्षेत्राधिकारियों को खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं के लायसेंस बनाने के टारगेट दे तथा समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकारी के माध्यम से की जावे।

बैठक में उपस्थित क्षेत्राधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में सभी लायसेंस सीधे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं। खाद्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना क्षेत्राधिकारी के टीप के तथा निरीक्षण्ा रिपोर्ट के कोई लायसेंस नहीं बनाया जावे। बैठक में खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के लायसेंस बनाने के कार्य को ठेके पर दिये जाने के सुझाव पर भी चर्चा हुई तथा समिति के द्वारा लायसेंस शुल्क का ठेका दिये जाने का सुझाव निगमायुक्त तथा मेयर-इन-कांउसिल की ओर भेजे जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जप्त की जा रही सामग्रियों की विनिष्टीकरण्ा की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक विपिन श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित होकर जानकारी दी गई कि ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों की संख्या 223 है। समिति की प्रभारी मधु भारद्वाज द्वारा समिति के सभी सदस्यों को शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों की एक-एक सूची देकर आगामी 01 नवम्बर से विभिन्न दुकानों पर उपलब्ध सामग्री तथा आवंटन की जांच करने के निर्देश भी दिये गये।

बैठक में समिति के सदस्य गंगाराम बघेल, श्रीमती मीना तिवारी, विशाल सिंह गुर्जर, बद्रीनारायण शुक्ल तथा जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्र. 19 कालीचरण शर्मा, हरिनारायण शर्मा उपस्थित हुये।

 

कोई टिप्पणी नहीं: